ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪਰ 'ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSEB ਦਾ ਐਲਾਨ : ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ 'ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ' ਦਾ ਪੈਟਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
NEXT STORY 
