ਸ਼ੇਰਪੁਰ(ਅਨੀਸ਼) — ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 36 ਆਫ 2009 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੂਹ /ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ/ਏਰੀਏ ਦਾ ਮਾਲਕ/ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਈ.ਓ/ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ...
- ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
- ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੋਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾਏਗਾ।
- ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏਗਾ।
- ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਵਾਏਗਾ।
- ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੈਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ।
- ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ/ਚੈਨਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ/ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ/ਵੱਟਾ ਰੋੜਾ/ਪੱਥਰ/ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਖੂਹ/ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਰ/ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਸਰਪੰਚਾਂ/ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼/ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਾ ਢੱਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
