ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY