ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਣ ਤਰਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਲੋਡ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਐੱਸ.) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਵੀ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ13387 ਕਿਸਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਤੋਂਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜੇਕਰ 3.27 ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 36.79 ਕਰੋੜ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 55.18 ਅਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 58.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਂਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆਂਕਲਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੂ-ਵੇਅ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ 'ਘੱਗਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ', ਮੰਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ
NEXT STORY 
