ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿੰਗ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ , ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਸਮੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
