ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ,ਬਾਗੋਬਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋ
NEXT STORY 
