ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਗਵ ਨਗਰ ਵਿਚ ਥਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸੋਈ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਜੈ ਬੱਬਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਰੋਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਲ, ਅਜੈ ਠਾਕੁਰ, ਕੁੱਕੂ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਲੱਕੀ ਭਗਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸੁਨੀਲ ਚੋਪੜਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਹਿਲ, ਸੁਮਨ ਰਾਣਾ, ਕਿਰਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ
ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ? : ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਇੰਤਕਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀ. ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ Weather ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਈਡ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਕਬਜ਼ਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਡੀਕ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਨ
ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸੋਈ, ਅਜੈ ਬੱਬਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਗਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ? ਕੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਕਲੇਟ ਨੇ ਫਸਾ 'ਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ! ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੱਢਿਆ ਜਲੂਸ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਦਲਣਾ ਤੈਅ, UPSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
