ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ. ਐਫ. ਐਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ 'ਬਿੱਲਾਂ' ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37.5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ. ਐਫ. ਐਸ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ 'ਸੁਖਨਾ' ਦਾ ਸੁੱਖ
ਸੂਬੇ 'ਚ 100 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ (ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਹਾਨੇ 'ਮਾਡਲ' ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਸੁਣਾਈ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰਸਮ ਵੱਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਪੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਖ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਸੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।'' ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
NEXT STORY 
