ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 870 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ 296 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 159 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 329 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰ'ਤਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
