ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨ. ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੰਦ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਥਾਂ?
NEXT STORY 
