ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਜਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2.73 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੰਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ : ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
