ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ-ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਓ. ਬੀ. ਏ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 2018 ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਟਰਮ ’ਚ 3 ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 2014 ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਾਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਈ.) 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) 2020 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਓਪਨ-ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਓਪਨ-ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ 2014 ’ਚ ‘ਓਪਨ ਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (ਓ. ਟੀ. ਬੀ. ਏ.) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 13.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
