ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੈਪਟਨ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ’ਚ ਦਰਜ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
