ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 47 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. , ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ 'ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ' ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਨੋਟ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਟਾਲਾ ਬੱਸ ਡਿਪੋ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
