ਜਲੰਧਰ(ਬੁਲੰਦ) ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੈੱਸ. ਸੀ. /ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਸ. ਸੀ. /ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਐੈੱਸ. ਸੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਰਮੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ
NEXT STORY 
