ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਵਧਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਜੀਕਲ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2634 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 39 ਦੀ ਮੌਤ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕੰ. ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਲੱਗਣਗੇ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਹਾਈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੈਮਰੇ
NEXT STORY 
