ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਰਿੰਦਰ) : ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ. ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਤੇ 'ਬੈਸਟ ਬਿਫਾਰ' ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਵਾਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਠਿਆਈ ਸੁਆਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
