ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਵੈਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅਤੇ ਫੋਪਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਕਾ ਕੌਤਕੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
