ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ) : ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬੀ. ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ
NEXT STORY 
