ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਸ਼ੀਸ਼) : ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ 14 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਨੇ 2015 'ਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 14 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-10 ਸਥਿਤ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੈਠਕ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਹੋਲਡਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ.ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦੋ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖਲਬਲੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2022 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਟੀ. ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
