ਮੋਹਾਲੀ (ਰਣਬੀਰ) : ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੇਜ਼-4 ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਫ਼ਨਾ, DGP ਨੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲ
NEXT STORY 
