ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ੀਨਾ) : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਮਾਪੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਮਗੱਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 3.0’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ 12 ਤੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਰ, ਨਰਸਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ : ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ : ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ : ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਦਸਤਖ਼ਤ : ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ : 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ : ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ! ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ SSP ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਸਕੂਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਡਾ. ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ’ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ: ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਲਟ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿੱਤ ਲਏ 25,00,000 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
