ਜਲੰਧਰ, (ਚੋਪੜਾ)- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਮੈਕਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ 10,844 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ 10,673 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਡਾਈਵਰਟ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਕਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਵਰ ਨੋਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੈ ਸੰਕਟ, 55 'ਚੋਂ 44 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
NEXT STORY