ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੈ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਜੇਕਰ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ, ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 1-1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਈ ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਮਈ ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੀਮੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
NEXT STORY 
