ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)¸ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 35 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸੰਘਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ 15 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁੱਪਚੁੱਪ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ/ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਸੁਦੀਪ ਮਾਨਿਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ 3 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 40 ਜਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਨੀ ਸਖਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ : ਰਾਜਾ, ਹੈਨਰੀ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ 15 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵਲੋਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬੇਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਦਮ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
