ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਅਮਰਿੰਦਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 176 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 4 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ, 51 ਤੋਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ, 101 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ, 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ
NEXT STORY 
