ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੰਜੈ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚਹਿਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਘਟੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਛੇਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 163 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ : ਸੁਖਬੀਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 21 ਮਾਮਲੇ, 3 ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ. ਜੀ. ਲਿਆ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 21 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15 ਮਾਮਲੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ । ਉਕਤ 21 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ । ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ'
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਘਟੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
NEXT STORY 
