ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੋਈ ਮੇਅਰ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 85-90 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਜੁਆਇੰਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਾਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 5 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ. ਈ. ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਿਗਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਅਸਰ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫਤੇ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ’ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਾਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ''ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਿਲਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਗਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫੌਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਸ ਵਾਰ 182.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
NEXT STORY 
