ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (DDR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ
ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 60,000 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ 41.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ! ਸੰਕਟ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ
NEXT STORY 
