ਸੰਗਰੂਰ(ਸਿੰਗਲਾ) - ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ' ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਡੈਮੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਡੰਮੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
