ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਚਨਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਏਡ (ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮਦਦ) ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਭ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਏਡ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 'ਚ 53 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 'ਚ 400 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 650 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਦਦ
ਰਿਪ੍ਰੋਡੱਕਟਵ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਜੂ ਬਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 4000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਦ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2300 ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸਮੇਤ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ.-32, ਜੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਚ.-16, ਸੈਕਟਰ-22 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
2016 'ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ. 32 'ਚ 7363 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. 'ਚ 5795 ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਚ. 16 'ਚ 8452 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ 28205 ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10084 ਡਲਿਵਰੀਜ਼ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਜਦੋਂਕਿ 18121 ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੁਲ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 21610 ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13053 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਰਮਲ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 7969 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲਿਆ।
ਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ
NEXT STORY 
