ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ) : ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੀ. ਐੱਸ. 4 ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਬੀ. ਐੱਸ. 4-ਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਜਾਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ. ਐੱਸ. 4 ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀ. ਐੱਸ. 4 ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਕਬਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਣ।
'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਦੱਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
NEXT STORY 
