ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 2239 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2239 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 31 ਅਤੇ 16 ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਥ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
NEXT STORY 
