ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ੍ਹ 5 ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਚ ਰਹੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ-2026 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਨੰਗਲਸ਼ਾਮਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਊਧੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ 3 ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਫੋਲੜੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ! 19,20,21,22 ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ Alert
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 5 ਬਦਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨੰਗਲਸ਼ਾਮਾ, ਫੋਲੜੀਵਾਲ, ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ SHO ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਮਿਲਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ
ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਗਲਸ਼ਾਮਾ, ਫੋਲੜੀਵਾਲ, ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਦੀ-ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਿਸਟਾ ਕੈਫੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ! ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਜੱਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਕ੍ਰਟੀਏਟ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ-ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਫੇਰੀ: ਦੋਆਬਾ ਬਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 'ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ', ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਫੌਕਸ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
