ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ 'ਚ ਅੱਠਵੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਅਨੂੰ ਰਾਣੀ
NEXT STORY