ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੈੱਸ ਓਲੰਪਿਆਡ ’ਚ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ 8 ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਣੇ ਸਨ ਸਕੱਤਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 44ਵੀਂ ਚੈੱਸ ਓਲੰਪਿਆਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਚੌਹਾਨ
ਦਰਅਸਲ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੋਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ 2020 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ 2021 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਜਦੋਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਕੁਲ 64 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ 44 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ਮੀ ਵਜੀਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੋਂਗਰੇ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
- ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
- ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ
- 2 ਜੂਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2021 ’ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰ. ਐੱਮ. ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪਰੋਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈੱਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਟ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੰਜੇ ਕੂਪਰ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਨੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ. ਐੱਮ. ਡੋਂਗਰੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ : ਲਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਯ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ’ਚ, ਸਾਇਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ
NEXT STORY 
