ਮੁੰਬਈ- ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਕ੍ਰਿਕਟ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਪਿਨ ’ਤੇ
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਆਰ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 2013 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ 98.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਗੋਲਡ ਸਮੇਤ 16 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ
NEXT STORY