ਕੋਲੰਬੋ— ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਰਣਸਿੰਘੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਣਸਿੰਘੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਮੀ ਸਿਲਵਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਰਣਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਹਲੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਸਚਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਪੋਂਟਿੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਣਸਿੰਘੇ ਨੇ 1973 ਦੇ ਖੇਡ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 25 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਲਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਾਲੀ ਧਰਮਦਾਸਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਤੁੰਗਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਣਸਿੰਘੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਤੁੰਗਾ ਸਿਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਲਵਾ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐੱਸਐੱਲਸੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:-
https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY