ਤਰਨਤਾਰਨ (ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ) - ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਿਨ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਡ਼ੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੁਰਬੱਤ ’ਚ ਨਰਡ਼ਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਇੱਟ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-13 ਅਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ 360 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤਾਨਾ (ਮੁੱਲ) 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੱਲੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਥ ਭੀਖ ਵਾਲਾ ਠੂਠਾ ਫਡ਼ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਡ਼ਕਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਫਟੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ-ਮੰਦੇ ਕੱਪਡ਼ਿਆਂ ’ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.80 ਕਰੋਡ਼ ਬੱਚੇ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਭੇਦ-ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾੲੀਮ ਬਿਊਰੋ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1 ਘੰਟੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 11 ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ : ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਖਾਲਡ਼ਾ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬੱਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੰਕਡ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ’ਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾਡ਼ਾ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬੱਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪਡ਼ਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਡ਼ੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ’ਚ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ : ਵਲਟੋਹਾ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ : ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸਮੇਤ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ 53 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 50 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
