ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਕਚਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5.36 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 7.4 ਕਰੋੜ ਟਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਚਰਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 25 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 349 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਂਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਚਰਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health Tips : ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਰਕਤ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਈ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ ਕਚਰਾ ਤੇਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ
ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਡਊਸ, ਰਿਪੇਅਰ, ਰੀ-ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਚਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
NEXT STORY 
