ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 16 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 52 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 18 ਮਾਮਲੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜ ਦੱਸ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਪਰ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, 1 ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ (ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 18 ਮਾਮਲੇ) ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, 1 ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਦਰ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜੀ, ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਪੀਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਬੁਜਰਕ
ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੀਡ ਨੈਟ ਵਰਕ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦੇ ਬਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਆਏ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
