ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੁਮੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਦਲ਼ੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਣਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health Tips : ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਰਕਤ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਪੈਂਤੜੇ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ?
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ
ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ਼ ਵਰਗ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਇੰਨ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
NEXT STORY 
