ਪਟਨਾ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 81,595 ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ CM ਮਾਨ, ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ
1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੁਲ 81,595 ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ) ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 81,595 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 81.59 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਚੋਣ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
NEXT STORY 
