ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਵਿੰਜ਼ੋ ਗੇਮਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੰਜ਼ੋ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਉਸ ਦੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਵਿਨਜ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੂਪੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਐਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2)(a)(i) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ CCI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈਇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'
ਵਿੰਜ਼ੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਗੇਮਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
