ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 4 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ‘ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋੜੇ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉੱਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ’
NEXT STORY 
