ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਚਰਣ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ’ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਇਕ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਾਰਾ 142 ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ (ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ/ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਸਵੈ-ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ... ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਟਰ ਵਾਰ?
NEXT STORY 
