ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਏਜੰਟ 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਚੋਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੂਥ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੰਗਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਨਾਲ ਹੈ। ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਥੀ ਬੱਚਤ
NEXT STORY 
