ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :
* 18 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।’’
* 14 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ (ਭਾਜਪਾ) ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ : ‘‘ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।’’
‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।’’
* 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ :
‘‘ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
* ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ‘ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਜਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :
‘‘ਸਰਕਾਰ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਖਾਵੇਂਪਨ ’ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ।’’
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਜਪਾ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹਨ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ
NEXT STORY 
