ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ‘ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਵਰਟੀ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਨਨ ਨੇ 2020 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ’ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ, ਜਿਮਨੇਜੀਅਮਾਂ, ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਹਰ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ‘ਐਪ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ‘ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 400 ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਮਰਿਧੀ ’ਚ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ
NEXT STORY 
