ਮਾਨਸਾ : ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ”, “ਵੀ.ਸੀ. ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ”, “ਅਫ਼ਸਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ” ਜਾਂ “ਬਾਹਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਹੈ।” ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ “ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
